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परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी

पूरी तरह सीएनजी से निर्मित नोन-एसी और एसी लो तल ऊँचाई वाली सिटी बस और मानक ऊँचाई वाली डीजल इंटरसिटी बस की बोली आमंत्रण सूचना के लिए क्लिक करें

पूरी तरह सीएनजी से निर्मित नोन-एसी और एसी सेमी लो तल ऊँचाई वाली सिटी बस की बोली आमंत्रण सूचना के लिए क्लिक करें

समीक्षा

परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने, मई 1948 पर दिल्ली में स्थानीय बस सेवाएं को दिल्ली परिवहन सेवा के नाम पर नियत्रंण में लिया जब उन्होंने पाया कि ग्वालियर एवम् उत्तरी भारत परिवहन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान की गयी सेवाऐं, तत्कालीन लाइसेंसधारी अपर्याप्त थे। सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अंतर्गत, एक दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकरण गठित हुआ। अप्रैल 1958 में, यह प्राधिकरण संसद के एक अधिनियम द्वारा नगर निगम दिल्ली अधिग्रहित हो गया।

योजना आयोग के एक कार्य समूह की सिफारिश पर जिसमें दिल्ली नगर निगम ने, दिल्ली परिवहन के विस्तार के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप, राजस्व में रिसाव और बहुत अधिक आपरेशन लागत लगी, भारत सरकार ने, दिल्ली में सड़क परिवहन कानून (संशोधन) अधिनियम, 1971 में प्रबंधन को नियत्रंण में लिया है। दिल्ली नगर निगम द्वारा 2 नवंबर, 1971 तक की परिसंपत्तियां और देयताएं को तत्कालीन दिल्ली परिवहन उपक्रम (डीटीयू) द्वारा खत्म कर दिया। इस प्रकार डीटीसी 1971 में स्थापित की गयी। सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 22 में, डीटीसी के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों निर्धारित किए गए थे:

  1. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और किसी भी क्षेत्र में सड़क परिवहन के लिए, एक कुशल, किफ़ायती, विश्वसनीय और ठीक प्रकार से समन्वित प्रणाली प्रदान करना, या सुरक्षित करना या बढ़ावा देना।
  2. ऐसा करने से, यह व्यापार के सिद्धांतों पर कार्य करेगा।
  3. एक उच्च स्तरीय परिचालन दक्षता हासिल करना।
  4. राज्य द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 43 (1) (i) के अंतर्गत निर्धारित मानकों से अधिक किराया चार्ज नहीं करें।
  5. वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना
डीटीसी जो भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं, अन्त में 05.08.96 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा नियंत्रण में लिया गया है।
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Last Updated :14-August-2018